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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, पांच साल मिलेगा मुफ्त राशन, महिलाओं को मिलेगा ड्रोन, जानें…

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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, पांच साल मिलेगा मुफ्त राशन, महिलाओं को मिलेगा ड्रोन, जानें…

दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जहां कैबिनेट बैठक के दौरान जब उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर चर्चा हुई तो वहीं कई बड़े फैसले किए गए। जिसमें मोदी सरकार ने आमजन को जहां बड़ी सुविधाएं दी है। वहीं कई योजनाओं को भी मंजूरी है। आमजन की सुविधा को देखते हुए शीतकालीन सत्र से पहले मोदी कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। आइए जानते है मोदी कैबिनेट में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा अगले दो सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों को 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।ड्रोन के जरिए वे खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव करवाएगी। ताकि उनको भी आमदनी हो सके। मोदी सरकार ने इस योजना को लखपति दीदी नाम दिया है। इतना ही नहीं महिला पायलट को प्रति महीना 15 हजार रुपए वेतनमान भी दिया जाएगा। वहीं को-पायलट को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके मेंटेनेंस के लिए भी 5 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे।

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वहीं रेप और पोस्को मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट को जारी रखने की अवधि सरकार ने बढ़ा दी है। अब पूरे देश में 2025-26 तक यह कोर्ट काम करती रहेगी। इसके लिए सरकार 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च करेगी। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर में खत्म हो रही थी। लेकिन सरकार ने आज इसे 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना से देश के 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिलेगा। इस योजना की शुरूआत पीएम मोदी ने कोरोना काल में गरीबों तक सस्ता अन्न पहुंचाने के लिए की थी।

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वहीं बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों पर अपनी मंजूरी दे दी है। कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय तय किए गए हैं। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्र इस पर निर्णय लेगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा।

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केंद्रीय कैबिनैट के फैसलों की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को चलाए जा रहे बचाव अभियान की प्रधानमंत्री लगातार निगरानी कर रहे थे। हर दिन वे दो बार अभियान के बारे में जानकारी ले रहे थे।

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