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उत्तराखंड में दो अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने को लेकर सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को ये निर्देश…

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उत्तराखंड में दो अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने को लेकर सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को ये निर्देश…

उत्तराखंड में जल्द दो अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहे है। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम धामी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हवाई कनेक्टिविटी को और विस्तार देना होगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और पंतनगर एयरपोर्ट को अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में राज्य स्तर से की जाने वाली समस्त कार्यवाही शीघ्र की जाएं।

बता दें कि एक एयरपोर्ट उधमसिंहनगर जिले के पंतनगर में लगभग 1100 एकड़ जमीन पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएग। इतना ही नहीं इस एयरपोर्ट पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा रनवे बनाने की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां 3000 मीटर लंबे रनवे का निर्माण प्रस्तावित है। इससे यहां बड़े हवाई जहाज उतर सकेंगे। जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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बताया जा रहा है कि यह उत्तराखंड का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नए ग्रीनफील्ड हवाई अडडे के निर्माण हेतु पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की 1072 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से देश व विदेश से आने वाले पर्यटकों को सीधे उत्तराखंड आने और यहीं से लंदन, न्यूयार्क, दुबई और बैंकाक आदि विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने में सुविधा होगी।

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हालांकि वहीं सरकार के इस कदम से टिहरी बांध विस्थापित अठूरवाला भानियावाला के निवासियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। टिहरी बांध विस्थापित गजेंद्र रावत का कहना है कि इस संदर्भ में 4 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री धामी से जब डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए टिहरी बांध विस्थापितों की जमीन नहीं ली जाएगी ।

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उन्होंने कहा कि देहरादून हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है किंतु अब सरकार के ताजा बयान से क्षेत्रवासी आक्रोशित है उनका कहना है कि यदि सरकार किसी भी प्रकार से उनकी जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश करेगी तो उसका जमकर विरोध होगा सरकार को यदि इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना है तो सरकार इसे सरकारी जमीन पर बनाए ।

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