Connect with us

एक्शन में सीएम धामी, लिए बड़े फैसले, इन्हें दी सौगात…

उत्तराखंड

एक्शन में सीएम धामी, लिए बड़े फैसले, इन्हें दी सौगात…

उत्तराखंड में धामी सरकार फुल एक्शन में हैं। सीएम धामी ने आज  जहां अधिकरियों को सख्त निर्देश दिए है तो वहीं कई बड़े फैसले लिए है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने एस.डी.आर.एफ. के  राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कार्मिकों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। तो वहीं तहसील श्री कैंची धाम को भी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना’ में सब्सिडी की धनराशि बढाई गई है।

इतने मिलेगी प्रोत्साहन राशि

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रदेश में 11 हजार फिट से अधिक की ऊंचाई पर रेसक्यू कार्य करने वाले एस.डी.आर.एफ. के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की व्यवस्था के निर्देशों के तहत अब शासन ने प्रोत्साहन राशि राजपत्रित अधिकारियों को 1500 तथा अराजपत्रित कार्मिकों को 1000 रू0 प्रतिदिन की दर पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। इससे आपदा के दौरान रेसक्यू ऑपरेशन के कार्य तत्परता से संचालित हो सकेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  डीएम का ऋषिकेश में चारधाम यात्रा व्यवस्था का निरीक्षण

अब तहसील कोश्या कुटोली का नाम ‘श्री कैंची धाम”

वहीं सीएम ने जनपद नैनीताल की तहसील कोश्या कुटोली का नाम बाबा नीम करौली धाम के नाम पर तहसील श्री कैंची धाम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। हाल ही में कैंची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने सड़क निर्माण और एक तहसील का नाम बदलने की घोषणा की थी। जिसे अब स्वीकृति दी गई है। तहसील कोश्या कुटोली जनपद नैनीताल का नाम बाबा नीम करौली के धाम के नाम से तहसील ‘श्री कैंची धाम” होगा। यानि अब तहसील कोश्या कुटोली ‘श्री कैंची धाम” के नाम से जानी जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रप्रयाग जनपद के 6 सांस्कृतिक दलों का हुआ पंजीकरण

सब्सिडी की धनराशि सीमा बढायी गयी

वहीं मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये संचालित ‘अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना’ के अन्तर्गत निर्धारित आय सीमा तथा देय सब्सिडी की धनराशि सीमा बढायी गयी है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा 40 हजार तथा शहरी क्षेत्रों की 55 हजार आय सीमा को 2.50 लाख किया गया है। जबकि सब्सिडी की धनराशि 10 हजार से बढाकर 50 हजार अथवा योजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, देय होगी।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने की नागरिक उड्डयन विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top